समन के बाद मोदी के इस्तीफ़े की मांग

विशेष जांच टीम (एसआईटी) के मुखिया आरके राघवन ने कहा है कि पिछले साल 27 अप्रैल को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है. अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी ज़किया जाफ़री की याचिका पर यह आदेश दिया. ज़किया ने 100 पन्नों की अपनी याचिका में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी सहित 62 लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत की है. एहसान जाफ़री को गुजरात दंगों में ज़िंदा जला दिया गया था.

गुजरात दंगों के आठ साल बाद मोदी को आपराधिक मामले के सिलसिले में जांच टीम के सामने पेश होना पड़ेगा. उन पर और उनके मंत्रिमंडल पर हमेशा ही यह आरोप लगता आया है कि उन्होंने गुजरात दंगों को हवा दी. दंगों में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. ये दंगे गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने के बाद भड़के, जिसमें 59 हिंदू मारे गए.

मानवाधिकार कार्यकर्ता और मोदी के आलोचक कहते हैं कि 2002 में सरकार और प्रशासन की तरफ़ से शह मिलने बिना इतने बड़े पैमाने पर हिंसा संभव नहीं थी. वहीं मोदी और उनके समर्थक दंगों को गोधरा कांड की प्रतिक्रिया बताते हैं. राघवन ने कहा है कि उनकी टीम की जांच लगभग पूरी हो गई है और दंगों के कुछ मामलों पर अप्रैल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.

अभी यह पक्का नहीं हो पाया है कि क्या क़ानूनी तौर पर मोदी को पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश होना ज़रूरी है. मोदी या उनकी सरकार की तरफ़ से फ़ौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

लेकिन कांग्रेस ने मोदी को समन जारी होने के बाद तुरंत उनके इस्तीफ़े की मांग की है. गुरुवार को कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, "जो कुछ आज हुआ उसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था." उन्होंने कहा कि यह शायद पहला मौक़ा है जब किसी मुख्यमंत्री को बड़े पैमाने पर हत्या के आरोप में पूछताछ के लिए विशेष जांच टीम के सामने पेश होने का समन भेजा गया है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः आभा मोंढे